यस बिहार | गया
गया। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सह गया जिला के प्रभारी सचिव सी.के. अनिल ने गया समाहरणालय में एलपीजी गैस की उपलब्धता, बुकिंग और आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गैस वितरण पूरी तरह पारदर्शी व सुचारू रहे।
प्रभारी सचिव ने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी और ओवरप्राइसिंग जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। किसी भी शिकायत पर तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही नियंत्रण कक्ष को लगातार सक्रिय रखते हुए शिकायतों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। जिले में 72 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और करीब 7.9 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 13,405 सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। किसी प्रकार की कमी नहीं है और बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
प्रशासन द्वारा ब्लैकमार्केटिंग रोकने के लिए जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक विशेष टीमों का गठन किया गया है। 24 से अधिक धावा दल नियमित रूप से छापेमारी कर रहे हैं और शिकायतों का त्वरित निवारण किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा रही है।
प्रभारी सचिव ने आम जनता से अपील की कि पैनिक बुकिंग से बचें और केवल आवश्यकता अनुसार ही गैस बुक करें। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय है, इसलिए एजेंसी पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी समस्या के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 0631-2222253 पर संपर्क किया जा सकता है।
इसके अलावा पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) सुविधा को मिशन मोड में विस्तार देने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ईंधन का लाभ उठा सकें।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी निर्देश दिए गए—
पेट्रोल पंपों पर बोतल या गैलन में पेट्रोल देने पर रोक, केवल वाहनों में ही आपूर्ति सुनिश्चित हो
गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट से निपटने के लिए नल-जल योजनाओं को तुरंत चालू करने का निर्देश
बंद पड़े चापाकलों को 25 अप्रैल तक चालू कराने की व्यवस्था
उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन छापेमारी
सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रभारी सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी पूरी तत्परता के साथ सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित
