Bihar news : गया में प्रशासन सख्त: शहर को 4-5 जोन में बांटकर सफाई व अतिक्रमण की होगी निगरानी, गैस आपूर्ति और जल व्यवस्था पर विशेष फोकस

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यस बिहार | गयाजी 

बाहरी टोटो चालकों पर कार्रवाई नहीं होने से महिलाओं में नाराजगी, गैस एजेंसियों को बैकलॉग खत्म करने का निर्देश

बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला प्रशासन की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति, गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था, नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग, ट्रैफिक और अतिक्रमण समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में प्रतिदिन 14,488 एलपीजी सिलेंडर की मांग प्राप्त हो रही है, जिसके अनुरूप आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण में 2-3 दिन की देरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण पैनिक बुकिंग से बना बैकलॉग है। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि अगले 3-4 दिनों में आपूर्ति बढ़ाकर बैकलॉग समाप्त करें। अभिनय गैस एजेंसी की धीमी वितरण व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उसमें सुधार के निर्देश दिए गए।

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जिले में गैस से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। पिछले 7 दिनों में 1301 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1208 का समाधान किया जा चुका है। कुछ मामलों में बिना सिलेंडर दिए डिलीवरी का मैसेज और सब्सिडी मिलने की शिकायत पर जांच के निर्देश दिए गए हैं।

पेट्रोल-डीजल आपूर्ति को लेकर भी निर्देश दिया गया कि किसी भी जार या बोतल में ईंधन नहीं दिया जाए, केवल वाहनों में ही भराई हो। वहीं, खाद-उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्ती बरतते हुए 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित, एक का रद्द और एक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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पीएनजी गैस कनेक्शन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिला पदाधिकारी ने 5 टीमों की जगह 10 टीम लगाकर प्रतिदिन कम से कम 100 घरों में कनेक्शन देने का निर्देश दिया।

शहर में ट्रैफिक और अतिक्रमण को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए। केपी रोड को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित अभियान चलाने और नगर निगम के साथ क्यूआरटी टीम गठित करने की बात कही गई। जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र को 4-5 जोन में विभाजित कर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

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सड़कों पर अवैध वसूली और बिना कागजात चल रहे टोटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद बाहरी टोटो चालकों पर कार्रवाई नहीं होने से महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही है।

पेयजल आपूर्ति को लेकर निर्देश दिया गया कि जहां भी नल-जल योजना बंद है, उसे तुरंत चालू कराया जाए। जिन गांवों में बोरिंग फेल है, वहां नए बोरिंग कराकर 5-6 नलों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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